राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में विधि अधिकारी पद
इवेंट की स्थिति : विधि अधिकारी पद के विस्तार की अंतिम तिथि के लिए शुद्धिपत्र
इवेंट की जानकारी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड प्रतिनियुक्ति के माध्यम से निम्नलिखित पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है
पद का नाम: विधि अधिकारी
आवश्यक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कानून में स्नातक की डिग्री;
आवश्यक कार्य अनुभव: संविदात्मक मामलों / मध्यस्थता / विधायी मामलों / भूमि अधिग्रहण मामलों से संबंधित कानूनी मामलों को संभालने में 9 वर्ष का अनुभव।
आयु सीमा: 18-56 वर्ष
आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि: 05/10/2019
आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि: 25/10/2019
वेबसाइट: www.ncrpb.nic.in
पता जहां आवेदन भेजा जाना है: उम्मीदवार को अपने आवेदनों को भरना सुनिश्चित करना चाहिए और इसे सदस्य सचिव, एनसीआर योजना बोर्ड, पहली मंजिल, कोर- IV बी, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को प्रासंगिक के साथ भेजना चाहिए। दस्तावेज।
पात्रता मानदंड, शुल्क, पैटर्न, अनुलग्नक, पोस्टिंग का स्थान आदि से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे संलग्नक देखें।
अटैचमेंट
महत्वपूर्ण तिथियाँ
नीचे सभी महत्वपूर्ण तिथियों की जाँच करें:
आरंभ करने की तिथि | 05/10/2019 |
अंतिम तिथी | 31/08/2020 |
भर्ती विवरण
पोस्ट वार विवरण
नीचे दी गई पोस्ट से संबंधित सभी विस्तृत जानकारी देखें:
पद नाम | विधि अधिकारी |
भर्ती प्रकार | प्रतिनियुक्ति |
पद प्रकार | संविदात्मक |
शैक्षिक योग्यता | स्नातक |
वेतन | 209200 |
कार्य अनुभव | हां |
आवेदन / आवेदन विवरण
नौकरी का इतिहास
स्थिति | विवरण | तारीख | |
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Created Event राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में विधि अधिकारी पद | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में विधि अधिकारी पद | 24/12/2021 | |
विधि अधिकारी पद के विस्तार की अंतिम तिथि के लिए शुद्धिपत्र विभिन्न पदों के लिए रोजगार समाचार दिनांक 05-11 अक्टूबर, 2019 में प्रकाशित बोर्ड के विज्ञापन के क्रम में, वेतन स्तर -12 (7 वें सीपीसी) में विधि अधिकारी के पद के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया है। | विभिन्न पदों के लिए रोजगार समाचार दिनांक 05-11 अक्टूबर, 2019 में प्रकाशित बोर्ड के विज्ञापन के क्रम में, वेतन स्तर -12 (7 वें सीपीसी) में विधि अधिकारी के पद के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया है। | 24/12/2021 |